सरकारी राशि के दुरूपयोग के लिए इंजीनियर एवं सीईओ को भी जिम्मेदार माना जाएगा - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

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दतिया | -नवम्बर-2019 0

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कहीं सरकारी धन राशि का दुरूपयोग होता है, तो इसके लिए सिर्फ सरपंच, पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक ही जवाबदार नहीं होंगे, बल्कि संबधित इंजीनियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्री पटेल रविवार को यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सेवढ़ा विधायक श्री घनश्याम सिंह, भाण्डेर विधायक श्रीमती रक्षा सरोनिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बी.एस. जाटव, अपर कलेक्टर श्री विवेक कुमार रघुवंशी, भाण्डेर विधायक प्रतिनिधि श्री संतराम सरोनिया समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुडे़ विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।     पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विधिवत सही-सही क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाए। अगर कहीं शासन स्तर से मदद चाहिए तो बताएं। शासन से जिस योजना के क्रियान्वयन के लिए धन राशि प्राप्त हो रही है, उसका उसी में सदुपयोग किया जाए। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे लिए जनता एवं जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए।     पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद से कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। वे छोटे-छोटे कार्य कराकर ग्रामीण क्षेत्र और जरूरतमंदों को लाभांवित करा सकते हैं। अगर वे अपने कार्य के प्रति सजग हैं, तो योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं भी शिथिलता नहीं आवेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कोई जरूरतमंद भटकेगा नहीं और इसमें कहीं कोई लेनदेन होने की शिकायतें भी प्राप्त नहीं होंगी, इससे शासन की छवि भी बनेगी।     पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि निचले स्तर की इकाई की लापरवाही की वजह से छोटे-छोटे कार्यों के प्रस्ताव ऊपर तक नहीं पहुंच पाते है। जिस वजह से छोटे-छोटे कार्य लंबित पड़े रहते हैं। इसलिए इन कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो कार्य पंचायत स्तर पर हो सकते हैं, उसके लिए जनपद पंचायत स्तर पर ना भटकना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा के तहत शांतिधाम एवं खेल मैदान बनवाने पर बल दिया और निर्देश दिए कि सुदूर सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण शांतिधाम से जोड़ते हुए इस तरह कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।     पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लें। सड़क के अधूरे निर्माण कार्यों समेत अन्य अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को देखें। जिन निर्माण कार्यों में राशि जारी हो चुकी है और जो अधूरे पड़े हैं और उपयोगी है, उनको पूर्ण कराएं। भवन विहीन ग्राम पंचायत भवनों के भवनों के प्रस्ताव बनवाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्यान्ह भोजन का स्वच्छता एवं गुणवत्ता के साथ मीनू के अनुसार वितरण हो। मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूहों पर नजर रखी जाए और गड़बड़ी करने वाले समूहों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसकी नियमित मानीटरिंग हो। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि शौचालयों का इस्तेमाल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों, जिनमें किस्त जारी हो चुकी है, को पूर्ण कराने हेतु हितग्राहियों को प्रेरित किया जाए। नए आवास भवनों पर योजना से संबंधित लेखन कार्य कराया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत अन्य योजनाओं के कार्यो की भी समीक्षा की।