विकासीय कार्यो में अड़ंगा बर्दाश्‍त नही - श्रम मंत्री सिसोदिया

विभागीय योजनाओं एवं विकासीय कार्यो कि की समीक्षा

गुना | 13-नवम्बर-2019 0

प्रदेश के श्रम मंत्री  महेन्‍द्र सिंह सिसोदिया ने वनमण्‍डलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की 22 सड़कें वन विभाग की अनुमति की प्रतीक्षा में लंबित हैं। मनरेगा की 1980 की सड़क पर कार्य नही करने दिया जा रहा है। कालापहाड से पिपरिया तक के मार्ग के गड्ढे नही भरने दिए जा रहे हैं। बड़खेड़ागिर्द ले आऊट डलने के बाद भी काम नही हो पा रहा है। इसके साथ किसानों को नलकूल खनन की अनुमतियां जारी नही की जा रही हैं। उक्‍त सभी कार्य वन विभाग द्वारा विकास में रोड़ा बनने और अनुमतियां जारी नही करने के कारण हो रहा है। यह बर्दाश्‍त नही किया जायेगा। वन विभाग अनुमतियां जारी करने की समय-सीमा निर्धारित करे। राजस्‍व - वन भूमि का विवाद के निराकरण हेतु बैठकें आयोजित कर सकारात्‍मक निर्णय कर क्षेत्र के विकास को गति देने में सहायक बने। श्रम मंत्री श्री सिसोदिया जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभिन्‍न विभागीय योजना एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्‍टर श्री भास्‍कर लाक्षाकार, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढा, अपर कलेक्‍टर श्री राजेश बाथम सहित विभिन्‍न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।     उन्‍होंने वन मण्‍डलाधिकारी को निर्देशित किया कि "मन में चाह है तो रास्‍ता अपने आप निकलता है"। निर्माण कार्यो के लिए विभागों की वन विभाग से संबंधित कोई कमी है और उसके कारण कार्य लंबित है तो वन विभाग एवं संबंधित विभागीय कार्यालय प्रमुख मिल बैठकर शीघ्र दूर करें।     आदिम जाति कल्‍याण विभाग की अनुसूचित जाति-जन‍जाति बस्‍ती विकास एवं पंप उर्जीकरण योजना की समीक्षा के दौरान उन्‍होंने निर्देशित किया कि जनसंख्‍या वृद्धि के अनुरूप विकासीय कार्यो के लिए विभागीय आवंटन बढ़ाने का प्रस्‍ताव शासन को प्रेषित करें।     पंचायत एवं सामाजिक न्‍याय विभाग की समीक्षा के दौरान उन्‍होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 85 वर्ष के वृद्धों को वृद्धावस्‍था पेंशन नहीं मिलने और उम्र कम लिखने की जानकारी देते हुए सुधार कराए जाने की आवश्‍यकता बताई और हितग्राहियों को लाभांवित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्‍होंने "आपकी सरकार - आपके द्वार" अंतर्गत अगला शिविर सुआटौर में आयोजित करने निर्देशित किया।     विद्युत मण्‍डल की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री सिसोदिया द्वारा नागरिकों की विद्युत समस्‍याओं और अधिक बिल आने तथा बिना विद्युत कनेक्‍शन और मीटर दिए हितग्राही को विद्युत देयक देने पर कडी आपत्ति व्‍यक्‍त की गई। उन्‍होंने नागरिकों कि शिकायतों और समस्‍याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाने तथा इसके पूर्व पर्याप्‍त प्रचार-प्रसार करने निर्देश भी दिए।     बैठक में मार्ग निर्माण विभागों के कार्यपालन यंत्रियों को क्षतिग्रस्‍त मार्गो की मरम्‍मत एवं पेंचवर्क कार्य 30 नवंबर 2019 तक पूरा करने, अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन पर सख्‍ती से रोक लगाने, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका से प्राप्‍त स्‍वीकृति से अधिक क्षेत्रफल में निर्माण करने, बिना अनुमति गोदाम और अंडरग्राउण्‍ड निर्माण कराने, होटल-मॉल और निजी स्‍कूलों द्वारा बिना अनुमति कराए गए निर्माण कार्यो का सर्वे कराने एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश श्रम मंत्री श्री सिसोदिया द्वारा दिए गए।         इस अवसर पर कलेक्‍टर श्री लाक्षाकार द्वारा पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्‍यापन के दौरान बीपीएल के हितग्राहियों की उम्र का भी सत्‍यापन कराने के निर्देश दिए। उन्‍होंने विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही अथवा अन्‍य कारणों से विगत चार माहों में हुई लगभग 10 मृत्‍यु के प्रकरणों पर कडी नाराजगी व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही और अप्रशिक्षित लोगों से कार्य कराए जाने तथा बिना सुरक्षा के पर्याप्‍त प्रबंध किए कार्य कराए जाने के कारण विद्युत दुर्घटना में होने वाले मृत्‍यु के प्रकरणों में किसी को बख्‍शा नहीं जाएगा। इससे संबंधितों के विरूद्ध दण्‍ड संहिता की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाएंगे, विद्युत वि‍तरण कंपनी के स्‍टाफजन सतर्क रहें। मारकीमउ को मिलेगी एम्‍बुलेन्‍स     श्रम मंत्री श्री सिसोदिया ने स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया कि श्रम विभाग की तरफ से शीघ्र ही एक एम्‍बुलेन्‍स जिला चिकित्‍सालय को उपलब्‍ध कराई जाएगी। मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी इसका रेडक्रास से संचालन कराएंगे। उपलब्‍ध कराई जाने वाली एम्‍बुलेंस का स्‍टेशन ग्राम मारकीमउ सुनिश्चित रहे।