जलसंसाधन मंत्री श्री कराड़ा एवं नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने 2215.64 करोड़ रूपये की नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का भूमि पूजन किया

रायसेन | 29-दिसम्बर-2019

जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने आज शाजापुर में 2215.64 करोड़ रूपये की नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, 13 करोड़ रूपये लागत की नर्मदा जलावर्धन योजना तथा 92 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट योजना के कार्यों का भूमिपूजन किया। इससे अगले ढाई वर्षों में शाजापुर के नागरिकों को घर-घर प्रतिदिन नर्मदा का जल मिलने लगेगा। साथ ही शाजापुर नगर के लिए विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट योजना से नगर की हर गली और मोहल्ले स्वच्छ होंगे।     इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जलसंसाधन मंत्री श्री कराड़ा ने कहा कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक का काम लगभग दो से ढाई साल के भीतर पूरा कराकर शाजापुर के नागरिकों को पानी पिलायेंगे। उन्होंने कहा कि रबी की सिंचाई से चीलर डेम के खाली होने के बाद इसे नर्मदा के जल से पुनः भरने और इस पानी को तीसरी फसल के लिए किसानों को देने की योजना भी बनाई जा रही है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक से मक्सी एवं शाजापुर क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग एक हजार गौ-शालाएं इस वर्ष बनकर तैयार हो जायेगी। नागरिक जो जलकर आज दे रहे हैं, वही जलकर की दर बाद में भी रहेगी।     नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नर्मदा क्षिप्रा लिंक से शाजापुर एवं मक्सी नगर को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। साथ ही इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि शाजापुर नगर के लिए लगभग 92 करोड़ की सीवेज ट्रिटमेंट योजना से नगर की गंदगी दूर होगी। इस योजना से प्रत्येक घर को जोड़ा जायेगा। शहर में योजना के क्रियान्वयन के उपरांत खुली नालियां नहीं रहेंगी। शहर के लगभग 12500 मकानों में नर्मदा जल वितरण के लिए कनेक्शन दिया जायेगा और प्रतिदिवस जलप्रदाय भी होगा।     इस मौके पर उन्होंने शाजापुर नगर के लिए बड़ा हाट बाजार बनाने के लिए एक करोड़ रूपये तथा गरीब व्यक्तियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि शाजापुर नगर में ट्रांसपोर्ट नगर एवं आधुनिक बस स्टेण्ड निर्माण के लिए नगर पालिका को जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तो इसके निर्माण में जितनी भी राशि की जरूरत होगी, उतनी राशि दी जायेगी।