जिला योजना समिति की बैठक में धान खरीदी, विकास कार्यों एवं योजनाओं पर हुई चर्चा जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी - प्रभारी मंत्री श्री पटेल

बालाघाट | 07-जनवरी-2020

मुख्यमत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अच्छी योजनायें बनाई गई है। उनका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए, यदि कोई लापरवाही करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना है। किसानों को निर्धारित 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में जरूरत पड़ने पर खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जायेगा। यह बातें मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने 06 जनवरी 2020 को बैहर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही।      बैहर के सामुदायिक भवन में आयोजित इस बैठक में मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, विधायक श्री टामलाल सहारे, श्री संजय उईके, श्री रामकिशोर कावरे, जिला योजना समिति के सदस्य, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।      बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि जिन किसानों का ऋण माफ हो गया है या प्रक्रिया में है, उनसे ऋण की वसूली नहीं होना चाहिए। इस योजना के प्रथम चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ किया गया है और अब द्वितीय चरण में एक लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इस योजना में किन किसानों का ऋण माफ होगा और उसकी क्या पात्रता है इसकी जानकारी सभी सहकारी समितियों पर किसानों को दी जाये। किसानों के लिए सभी समितियों में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। बैठक में बताया गया कि इस योजना के द्वितीय चरण में बालाघाट जिले के 57 हजार किसानों का लगभग 40 करोड़ रुपये का ऋण माफ हो जा रहा है और इसकी प्रक्रिया जारी है। जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश देशमुख ने उनके क्षेत्र की मोहगांव, मंडई एवं मानेगांव समिति में किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं होने का मामला उठाया।      बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं की समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री मंगोरे ने बताया कि जिले में कुल 492 नल-जल योजनायें चल रही है। 13 योजनायें वर्तमान में बंद है और ग्राम पंचायतों से सम्पर्क कर इन योजनाओं को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना के अंतर्गत जिले में 34 नल-जल योजनायें मंजूर की गई है। इनमें से 17 योजनायें पूर्ण हो चुकी है औनर 17 पर काम चल रहा है।      प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को शीघ्र चालू किया जाये और आवश्यक होने पर जिला खनिज निधि की राशि का भी इसके लिए उपयोग किया जाये। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से भी कहा कि वे नल-जल योजनाओं का बिजली कनेक्शन न काटें और जो योजनायें बंद है उनका बिजली कनेक्शन जोड़ दें। बैठक में पिछले दिनों हुई वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिले में ओलावृष्टि बहुत कम क्षेत्र में हुई है और उससे फसलों को नुकसान भी कम ही हुआ है।      बैठक में खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने उनकी विधायक निधि से स्वीकृत 13 कार्यों के अब तक प्रारंभ नहीं होने की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया और इसे शीघ्र पूर्ण कराने कहा। विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अब शासन से बिजली बिल बहुत कम दिया है और किसी भी व्यक्ति का घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। विधायक श्री रामकिशोर कावरे द्वारा नये मजरे-टोले में बिजली नहीं पहुंचने का मामला उठाने पर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नये मजरे-टोले में बिजली पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के डीपीआर बनाकर जिला खनिज निधि या अन्य मद से राशि का इंतजाम किया जायेगा।      शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र लटारे ने बताया कि मोबाईल एप के माध्यम से जिले के सभी शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं की आनलाईन उपस्थिति दर्ज करने का कार्य 06 जनवरी 2020 से प्रारंभ हो गया है। जिले की शालाओं में शिक्षकों की कमी नहीं है। जहां पर शिक्षक नहीं वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जिले के प्राथमिक शालाओं में 63, माध्यमिक शालाओं में 419, हाई स्कूलों में 187 एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 612 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। शासन की स्थानांतरण नीति के फलस्वरूप जिले के स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कुल 342 शिक्षक अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर आये है और यहां से मात्र 70 शिक्षक अन्य जिलों में गये है।          प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बालाघाट जिले में शिक्षा का स्तर अच्छा है और इसी कारण प्रदेश के अन्य जिलों में बालाघाट के शिक्षक काम कर रहे है। बालाघाट जिले का शिक्षा का यह स्तर कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अतिथि शिक्षक केवल कागजों पर काम नहीं करना चाहिए।      विधायक श्री रामकिशोर कावरे ने सेरवी शाला के शिक्षक की समूह बीमा की राशि संकुल प्राचार्य द्वारा नहीं काटे जाने का मामला उठाते हुए कहा कि दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाने वाले उस शिक्षक की गत दिनों मृत्यु हो गई है। लेकिन संकुल प्राचार्य की गलती के कारण उसके परिवार को समूह बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मामले में दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जाना चाहिए। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए इस प्रकरण की जांच कर दोषी मृतक शिक्षक को समूह बीमा योजना के लाभ से वंचित करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये । जिला पंचायत सदस्य श्री उमेश देशमुख ने बीजाटोला में हाई स्कूल प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद भी अब तक उसका भवन स्वीकृत नहीं होने का मामला उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने भवन विहीन स्कूलों की सूची बनाने के निर्देश दिये और कहा कि ऐसे स्कूलों के भवन प्राथमिकता के आधार पर बनाये जायेंगें।      बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने खरीदी केन्द्रों से धान का परिवहन नहीं होने के कारण धान की खरीदी प्रभावित होने का मामला उठाया। विधायक श्री टामलाल सहारे ने कहा कि परिवहन की समस्या के कारण किसान परेशान है और धान की खरीदी में विलंब हो रहा है और धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की जरूरत है। विधायक श्री कावरे ने भी कहा कि जरूरत के अनुसार परिवहन के लिए वाहन नहीं लगाये गये है। जिला पंचायत सदस्य श्री राहुल बिसेन ने खरीदी केन्द्रों पर स्थानीय लोगों को काम न देकर बाहर के लोगों से बोरों की सिलाई का काम कराने एवं उनके द्वारा किसानों से इसके लिए कमीशन मांगे जाने का मामला उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे केन्द्रों पर छापामार कार्यवाही करें और दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें।