माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं गड़बड़ी करने वाली गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जन अधिकार कार्यक्रम में कमिश्नर एवं कलेक्टरों को दिए निर्देश

मण्डला | 16-जनवरी-2020

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कलेक्टरों से कहा है कि वे माफिया के विरूद्ध सख्त से सख्त कदम उठाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें। उन्होंने कहा कि पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें भले ही उनकी जगह किसी अन्य की पदस्थापना नहीं हुई हो। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था पर निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय में जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कमिश्नरों और कलेक्टरों को यह निर्देश दिए। राशन दुकानों से गुणवत्तापूर्ण अनाज मिले      मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। उन्होंने कलेक्टरों को उपार्जन की तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो सके। समय पर कर्ज माफी फार्म न भरने वाले किसानों की सूची बनाएँ      मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएँ जो फसल कर्ज माफी के पात्र हैं लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाये। उन्होंने कहा कि श्शुद्ध के लिए युद्धश् अभियान को जारी रखते हुए दवाईयों की शुद्धता पर भी फोकस करें। गड़बड़ी करने वाली गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई      मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखा-धड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। श्री नाथ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भोपाल के श्री गिरीश चन्द्र दुबे को गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक 80 किसी और अन्य को बेचे जाने प्रकरण के संबंध में दिए। पट्टे पर कब्जा दिलाने का अभियान चलाएँ      मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पट्टा मिला है उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शिवपुरी जिले ग्राम भैसरावन के श्री ज्ञानी जी एवं देवास जिले के ग्राम पटाडियाताज के श्री डल्लू द्वारा पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत के प्रकरणों में दिए। आपकी सरकार-आपके द्वारा कार्यक्रम का फॉलोअप हो      मुख्यमंत्री ने आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में शिकायतों का फॉलोअप नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मौके पर ही शिकायतों का निराकरण न होने से इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। श्री नाथ ने कहा कि सभी कलेक्टर प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निराकरण करें और यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता निराकरण से संतुष्ट हो। शिकायतों के समाधान में प्रदेश के पाँच जिले अव्वल      सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के समाधान में इस महीने प्रथम पाँच जिले उज्जैन, टीकमगढ़, रतलाम, सिंगरौली और मंडला रहे। खरगौन, शाजापुर, अनूपपुर, सतना और बुरहानपुर निचले पायदान पर रहे। नर्मदा घाटी विकास, जनसंपर्क, विधि विधायी कार्य, अनुसूचित जनजाति कल्याण और खनिज विभाग सबसे कम शिकायतों वाले विभाग रहे। जायज समस्याओं का तत्काल निराकरण हो      मुख्यमंत्री ने आम जनता की जायज समस्याओं और शिकायतों का सामान्य प्रक्रिया के तहत तत्काल निराकरण किए जाने की कार्य-संस्कृति विकसित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अपने जिलों में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों को सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत करने की जरूरत ही न पड़े। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सीधी जिले के ग्राम टीकट खुर्द निवासी श्री विनोद कुमार सिंह को डेयरी खोलने के लिए ऋण लेने के बाद छह साल तक सब्सिडी न मिलने पर इस पूरे मामले की जाँच कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हरदा जिले की श्रीमती सलमा बी की बेटी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज न करने पर थाना प्रभारी नेमावर के निरीक्षक उपेन्द्र झारी की वेतन वृद्धि  रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी श्रीमती पार्वती सोनी को प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने पर संबंधित संयुक्त संचालक स्वास्थ्य के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।