संयंत्र की स्थापना से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति होगी - श्री कराड़ा 18 सौ करोड़ लागत का सोलर पार्क 1272 हे. क्षेत्र में स्थापित होगा, इन्वेस्टर्स ने किया सोलर पार्क की भूमि का मुआयना

डिंडोरी | 28-फरवरी-2020

जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बताया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में मध्य प्रदेश के महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह श्श्सोलर पार्क” की स्थापना शाजापुर जिले में की जायेगी। जिले की शाजापुर एवं मो. बड़ोदिया तहसील के कुल 11 ग्रामों की 1272.822 हे.क्षेत्र की पड़त भूमि पर सोलर पार्क की स्थापना से प्रतिदिन लगभग 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना की लागत लगभग 1800 करोड़ रूपये है। सोलर पार्क स्थापना करने की इच्छुक विभिन्न कंपनियों, जिनमें 6 विदेशी कंपनियां भी हैं, के प्रतिनिधियों ने आज सोलर पार्क के लिए आरक्षित भूमि का अवलोकन किया। सोलर पार्क के लिए आरक्षित भूमि का अवलोकन इनेल ग्रीन पॉवर, राइजिंग सन एनर्जी, बीएचईएल, गेल, इडेन रिनिवेबल एनर्जी, विक्टर ग्रीन कंपनी, टाटा पॉवर रिनिवेबल एनर्जी, एनटीपीसी, ज्यूनिपर ग्रीन एनर्जी, रिनिव पॉवर प्रा.लि., एएमपी एनर्जी, एसबी एनर्जी, एनजील सोलर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, स्प्रींग एनर्जी, एओन एनर्जी, सोलर पेक एनर्जी कंपनी के प्रतिनिधियों ने किया। सोलर पार्क के लिए शाजापुर तहसील के ग्राम हनौती में 164.61 हेक्टेयर, सूरजपुर में 53.74 हेक्टेयर तथा लालपुर में173.572 हेक्टेयर कुल 391.922 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इसी तरह मो. बड़ोदिया तहसील के ग्राम जावदी में 53.24 हे.,परसुला में 137.02 हे., फावका में 22.62 हे., धतरावदा में 218.2 हे., देहरीपाल में 154.66 हे. चौमा में 55.5 हे., बुरलाय में 95.23 हे. तथा बिजनखेड़ी में 144.43 हेक्टेयर कुल 880.9 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इस प्रकार शाजापुर एवं मो. बड़ोदिया तहसील के11 ग्रामों में कुल 1272.822 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा के विशेष प्रयासों से यह परियोजना शाजापुर जिले में आई है। इस सोलर पार्क को मार्च 2022 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सोलर पार्क से प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली प्रदान की जाएगी तथा वहां से बिजली उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। मंत्री श्री कराड़ा ने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति होगी तथा क्षेत्र का विकास भी होगा।