मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने सड़कों का किया वर्चुअल लोकार्पण जिले में दुर्गम वन क्षेत्र में बनी खोडआम्बा से जलसिंधी की साढे 3 किमी सडक का हुआ लोकार्पण, जिले में विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के संदेश को सुना और देखा गया

अलिराजपुर | 08-अक्तूबर-2020

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत चुनाव अप्रभावित 33 जिलों में 1359 करोड रूपए की लागत से निर्मित 4120 किमी लंबाई की 12960 सडकों का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने किया। अलीराजपुर जिले में एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौहान, कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन, ग्राम पंचायत आंकडिया प्रधान श्री तेरसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण ने उक्त कार्यक्रम को सुना और देखा।     कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कई जिलों के ग्राम प्रधानों एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण से ग्राम विकास के कार्यों और सडक निर्माण से होने वाले विकास पर विडियो संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के द्वारा निर्मित सडकों के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने बताया इन सडकों के निर्माण से कोरोना काल में बडी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा मंजरों, टोला और फलियों तक सडक निर्माण किया जाएगा। साथ ही अगले चरण में खेत सडक निर्माण भी किया जाएगा जिससे किसानों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि कोरोना से बचाव हेतु सावधानी जरूरी है। इसके लिए मास्क, सोशल डिस्टेसींग का पालन अनिवार्य रूप से करें। जब तक कोरोना का वेक्सीन नहीं आता तब तक मास्क ही वेक्सीन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अलीराजपुर जिले में भी सडकों का लोकार्पण हुआ जिसमें जिले के दूरस्थ दुर्गम वन क्षेत्र में नर्मदा तट स्थित बसे ग्राम खोडआम्बा से जलसिंधी तक करीब साढे तीन किमी सडक का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सुदूर संपर्क सडक के तहत हुआ है। उल्लेखनीय है कि वन क्षेत्र होने से इस सडक निर्माण हेतु वन विभाग की विशेष अनुमति ली गई। वन क्षेत्र के उचे-नीचे पहाडों को काटकर इस सडक का निर्माण हुआ। इस सडक निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन सुलभ हुआ है। वहीं ग्रामीणों की रोजमर्रा की परेशानियां दूर होने लगी है। सडक नहीं होने से स्वीकृति प्राप्त प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। सडक निर्माण होते ही इन आवासों का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ग्राम खोडआम्बा से जलसिंधी तक निर्मित हुई इस सडक से ग्राम विकास के कार्यों को भी गति मिल रही है।