सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने करें प्रभावी प्रयास - श्री अभय मनोहर सप्रे सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की वर्चुअल बैठक सम्पन्न

डिंडोरी | 20-अक्तूबर-2020

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। कमेटी के चेयरमेन श्री अभय मनोहर सप्रे ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने के लिये सड़क सुरक्षा की दिशा में निरंतर सार्थक एवं प्रभावी प्रयास करने के निर्देश नोडल विभागों  को दिये। उन्होंने सभी नोडल विभागों से अपेक्षा की कि वे सड़क सुरक्षा के लिये जरूरी एहतियाती कदम उठायें। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि प्रदेश स्तर पर सड़क सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।     बैठक में कोविड-19 को लेकर एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विशेषकर हाई-वे पेट्रोलिंग, चिल्ड्रन स्कूल एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑन रोड सेफ्टी फॉर इंजीनियर्स एवं रोड सेफ्टी स्टॉफ, स्टालेशन ऑफ एसएलडी डिवाइस एवं न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के लागू किये जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।     वर्चुअल बैठक में सड़क सुरक्षा के संबंध में की गई अब तक की कार्यवाही का प्रजेन्टेशन भी किया गया। प्रजेन्टेशन में यातायात उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, लॉकडाउन अवधि में हुई सड़क दुर्घटनाओं, कोरोना काल के अनलॉक अवधि की कार्य-योजना, नोडल विभागों के लिये आगामी कार्य-योजना, सड़क सुरक्षा अंतर्गत सुधार एवं कार्यवाही, सड़क दुर्घटनाओं के ब्लेक स्पॉट को चिन्हित कर उनमें सुधार, रोड सेफ्टी ऑडिट, क्रेश बेरियर, रम्बल स्ट्रीप्स, साइन बोडर््स के संबंध में की गई कार्यवाही और आगामी योजना को प्रदर्शित किया गया।     नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी, ब्लेक स्पॉट का शुद्धीकरण और जागरूकता अभियान चलाये जाने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एम्बुलेंस, परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमेटिक ड्रायविंग टेस्ट सेंटर, ओटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर, व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग, स्पीड लिमिट डिवाइस, ई-चालान सिस्टम और जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जाग्रत किये जाने संबंधी जानकारी बैठक में प्रस्तुत की गई। बैठक में कमेटी के सदस्य गण डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य नोडल विभागों के अधिकारी शामिल हुए।