मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिये निर्देश राज्य मंत्री श्री पटेल वीडियो कान्फ्रेंसिंग में हुए सम्मिलित, प्रदेश के विकास के लिये तैयार रोडमैप को अमलीजामा पहनाने के लिये कमर कस लें - मुख्यमंत्री

सीधी |

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल स्थित मंत्रालय से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस ली। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। हम अपने आपको मध्य प्रदेश के विकास के लिये समर्पित कर रहे हैं। प्रदेश की आठ करोड़ जनता का भविष्य बेहतर बनाने के लिये सभी अधिकारियों को दिन-रात एक कर काम करना है।     वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधी एनआईसी कक्ष में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल, सांसद श्रीमती रीती पाठक, विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल, विधायक चुरहट श्री शरदेंदु तिवारी,  कलेक्टर श्री रवींद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत, एडीएम श्री हर्षल पंचोली एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की समीक्षा के लिये हर महीने के प्रथम सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जायेगी। इसमें मैदानी अफसरों के साथ हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे की योजना बनायेंगे। मैदानी प्रशासनिक अमले की नियुक्ति मैरिट के आधार पर होगी। अफसरों की परफार्मेंस के आधार पर उनका भविष्य तय होगा और उन्हें आगे का काम सौंपा जायेगा। सीएमओ के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान की प्रगति रेण्डमली चेक करने के लिये टीम बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश को भारत सरकार की हर एक योजना में पहले नम्बर पर लाने के लिये कार्य करना होगा। इस दौरान आकांक्षी जिलों को ऊपर उठाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को जनता की भी मॉनीटरिंग समिति में सहभागिता सुनिश्चित करना होगी। ग्राम पंचायत स्तर और हर स्तर पर दीनदयाल समितियां बनाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उनके जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, उनकी विधिवत योजना बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 15 बिन्दुओं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, समर्थन मूल्य, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, नवीन पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न वितरण, शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्वसहायता समूहों का सशक्तिकरण, त्यौहार एवं कोविड 19 के संबंध में आवश्यक निर्देश, एक जिला एक उत्पाद योजना, लोक परिसम्पत्ति  प्रबंधन पोर्टल, नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली, जनपद एवं जिला पंचायत मे रखी हुई अनउपयोगी राशि, खाद्य आपूर्ति तथा बिजली आपूर्ति की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए ।