सम्भाग के सभी जिलों के लोकसेवा प्रबंधकों की बैठक सम्पन्न व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाएगा-गफलत करने वाले टर्मिनेट होंगे-श्री कियावत

भोपाल |

सम्भाग के सभी जिलों में स्थापित लोकसेवा केंद्रों को और जबाबदेह बनाने के लिए और भी अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाएं तथा केंद्रों पर वीडियो एवम सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं। यह निर्देश शुक्रवार को सम्भाग के सभी लोकसेवा केंद्रों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए है। उन्होंने जानकारी देने में कोताही बरतने या निर्धारित से अधिक राशि लेने वाले केंद्रों को निरस्त करने के साथ ही जिला प्रबंधक को बर्खास्त करने की हिदायत दी है। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री अनिल द्ववेदी और समस्त जिलो के प्रबंधक मौजूद थे।    श्री कियावत ने कहा कि ई-गवर्नेंस सोसाइटी को अधिक सक्रिय करने के लिए लोक सेवा केंद्रों की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी में आ रहा है कि जिलों में स्थित लोक सेवा केंद्रों पर आवेदन पत्र प्राप्ति में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, इसलिए इन लोक सेवा केंद्रों के बाहर बाहरी तत्व सक्रिय होकर आम जनता को सुलभ सुविधा उपलब्ध कराने में बाधक बन रहे है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक लोक सेवा केंद्र पर कम से कम 3 से 4 वीडियो कैमरा लगाए जाएं तथा इन वीडियो की लिंक सभी एसडीएम कार्यालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में दी जाए ताकि बाहरी तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सके सीसीटीवी लगाने की सूचना का प्रदर्शन सभी लोक सेवा केंद्रों पर किया जाए यह व्यवस्था वेंडर के माध्यम से भी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोक सेवा केंद्रों पर लिए जाने वाले सेवा शुल्क का उचित प्रकार से उचित स्थान पर प्रदर्शन हो ताकि कोई अवैध राशि वसूली की स्थिति ना बने। किसी भी लोक सेवा केंद्र पर अतिरिक्त राशि वसूल करने पर जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर संबंधित अनु विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन के मोबाइल नंबर का प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाए ताकि किसी भी अवैध घटना गतिविधि की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति संबंधित से संपर्क कर सकें तथा सूचना के प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी इन केंद्रों पर दल भेजकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करे।     श्री कियावत ने निर्देश दिए कि जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों के संचालकों की एक बैठक बुलाकर इन्हें कड़े निर्देश दें कि उनके लोक सेवा केंद्र के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनकी अनुमति अनुज्ञप्ति निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर लक्ष्य है कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निवारण हो तथा लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आम जनता को स्वच्छ एवं सुविधाजनक तरीके से सेवाएं प्राप्त हो।