| सतना | |
 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एवं ई-कमेटी के चेयरमैन डीवाय चंद्रचूड़ द्वारा सोमवार को मप्र उच्च न्यायालय के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट एवं जिला न्यायालय के लिए एनस्टेप प्रोजेक्ट तथा भू-अभिलेखो के साथ सीआईएस सॉफ्टवेयर एकत्रीकरण का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस प्रक्रिया से मामलो के निराकरण में तेजी आएगी तथा भू-अभिलेख सहज व सुरक्षित तरीको से देखे जा सकेगे। शुभारंभ का लाईव स्ट्रीमिंग जिला न्यायालय में पदस्थ अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा यू-ट्यूब मे देखा गया। कार्यक्रम में सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट, एनस्टेप प्रोजेक्ट और भू-अभिलेखों से संबंधित 3 लघु फिल्में प्रदर्शित की गईं। शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, वाईस चेयरमैन ई-कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट आरसी चौहान एवं कम्प्यूटर एंड ई-कोर्ट कमेटी के सदस्य एवं मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन उपस्थित रहे। इसके अलावा एडवोकेट जनरल स्टेट, चेयरमैन बार काउन्सिल ऑफ म.प्र., प्रेसीडेंट बार एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट खंडपीठ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। कार्यक्रम की प्रस्तावना चेयरमैन कम्प्यूटर एंड ई-कोर्ट कमेटी एवं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश रोहित आर्य द्वारा प्रस्तुत की गई।कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री रफीक ने कहा कि हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश के लिये सुप्रीम कोर्ट के जज श्री चंद्रचूड़ द्वारा आज 3 यूनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। इन सुविधाओं की शुरूआत हो जाने से नागरिकों और हितधारकों को बेहतर परिणाम दिये जा सकेंगे। उन्होने कहा कि ये तीनों सुविधाओं ई-कोर्ट सेवाओं को और बेहतर बनायेंगी। इससे अधिवक्ता और वादी दोनो को लाभ मिलेगा। |
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